Road Safety Initiative: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज ओक ओवर से सड़क सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 27 पुलिस मोटरसाइकिलों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इनमें से 14 मोटरसाइकिलें कांगड़ा जिला पुलिस को तथा 13 मंडी जिला पुलिस को प्रदान की जाएंगी। इसके अलावा, शिमला, नूरपुर, मंडी और कांगड़ा पुलिस जिलों को शीघ्र ही 42 चौपहिया वाहन, 14 इंटरसेप्टर वाहन और 10 रेस्क्यू वाहन भी उपलब्ध कराए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने बताया कि इन चार पुलिस जिलों में सड़क सुरक्षा उपकरणों की खरीद के लिए 90 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। अब तक 5.71 करोड़ रुपये की लागत से 1,200 से अधिक उपकरण पुलिस विभाग को उपलब्ध कराए जा चुके हैं। शिमला में एकीकृत सड़क सुरक्षा प्रवर्तन प्रणाली स्थापित करने हेतु 60 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। यह प्रणाली शिमला, कांगड़ा और मंडी जिलों में 450 से अधिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस-आधारित निगरानी कैमरों से जोड़ी जाएगी, जिससे यातायात नियमों का डिजिटल तरीके से पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने बताया कि 34.66 करोड़ रुपये के अनुमानित खर्च से एक समेकित कार्य योजना तैयार की गई है, जिसके तहत शिमला जिला के 20 प्रतिशत असुरक्षित संपर्क मार्गों का सुधार किया जाएगा। लोक निर्माण विभाग और अन्य संबंधित एजेंसियां इस पहल को प्रभावी ढंग से लागू करने में सहयोग देंगी।
प्रदेश में सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए सात जिलों में ‘गुड सेमेरिटन लॉ’ जागरूकता कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत 300 से अधिक पुलिस और होमगार्ड कर्मियों को बुनियादी जीवन रक्षक तकनीकों में प्रशिक्षित किया गया है, जबकि 200 से अधिक पुलिस अधिकारियों को यातायात सुरक्षा प्रवर्तन और सड़क दुर्घटना जांच तकनीकों का प्रशिक्षण दिया गया है।
हिमाचल प्रदेश में पहली बार 7,500 किलोमीटर लंबी सड़कों के लिए अंतरराष्ट्रीय सड़क मूल्यांकन कार्यक्रम के तहत सर्वेक्षण किया गया है। इसके आधार पर सुरक्षा मानकों के अनुसार सड़कों का मूल्यांकन किया गया है। 3,200 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश के साथ 10 वर्षीय सुरक्षित सड़क निवेश योजना बनाई गई है, जिसमें लोक निर्माण और परिवहन विभाग समेत अन्य एजेंसियों को शामिल किया गया है।
सरकार के प्रयासों से सड़क दुर्घटनाओं में कमी दर्ज की गई है। वर्ष 2023 में जहां 2,253 सड़क दुर्घटनाएं हुई थीं, वहीं 2024 में यह संख्या घटकर 2,107 रह गई। इसी अवधि में सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु दर में भी सुधार हुआ है। वर्ष 2023 में 892 लोगों की मृत्यु हुई थी, जबकि 2024 में यह आंकड़ा घटकर 806 रह गया। सरकार की प्राथमिकता सड़क सुरक्षा में सुधार लाना है, और इस दिशा में उठाए गए कदमों के सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं।
इस अवसर पर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, नगर निगम शिमला के महापौर सुरेंद्र चौहान, अतिरिक्त मुख्य सचिव के.के. पंत, पुलिस महानिदेशक अतुल वर्मा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
