अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता अल्का लांबा ने कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की जयराम सरकार ने फोरलेन प्रभावितों के साथ धोखा किया है.
कुल्लू में एक प्रैस कांफ्रेंस में अल्का लांबा ने कहा कि 2017 में भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में फोरलेन प्रभावितों को चार गुना मुआवजा देने का वादा किया था, लेकिन पांच साल बीतने के बाद भी मुआवजा प्रभावितों को नहीं दिया. उल्टे किसानों का अपमान किया गया.
अल्का लांबा ने किसानों की जमीनों से बेदखली और उनके साथ अन्याय को देखते हुए केंद्र की तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार ने 2013 में भूमि अधिग्रहण कानून पारित करवाया था.
इसमें साफ है कि किसानों की जमीनों का जबरन अधिग्रहण नहीं होगा. कानून में किसानों को फैक्टर टू के अनुसार चार गुणा मुआवजा देने का भी प्रावधान है. लेकिन हिमाचल में भाजपा सरकार इसे लागू नहीं कर रही.
जयराम सरकार और दिल्ली की मोदी सरकार प्रभावित किसानों के साथ अन्याय कर रही है. प्रभावितों को उनकी भूमि का उचित मुआवजा न देना पड़े, इसके लिए जयराम सरकार ने सर्किल रेट गिरा दिए. सरकार किसानों की जमीनों को अपने कब्जे में लगातार ले रही है.
अल्का लांबा ने कहा कि भाजपा की सरकार ने मुआवजे की मांग करने वाले किसानों से धोखा करने के साथ ही उनका अपमान भी किया. जलशक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने तो अपने हक मांगने वाले किसानों की तुलना पाकिस्तानियों से कर डाली.
इस टिप्पणी के लिए आज तक मंत्री और भाजपा के नेतृत्व ने किसानों से माफी भी नहीं मांगी. इससे पता चलता है कि भाजपा किसानों के दुख दर्द के प्रति कितनी संवेदनहीन है.
हिमाचल कांग्रेस ने इस मसले को दिल्ली में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के समक्ष उठाया था. कांग्रेस ने तय किया है कि चार गुणा मुआवजा देने के मुद्दे को वह अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करेगी.
कांग्रेस किसानों और स्थानीय लोगों को चार गुना मुआवजा देने के साथ ही यह भी सुनिश्चित करेगी कि मुआवजा समय पर मिले. विस्थापितों का पुर्नवास भी कांग्रेस सरकार करेगी.
इस मौके पर स्थानीय विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने फोरलेन संघर्ष समिति के सदस्यों के आग्रह पर इस मुद्दे को उन्होंने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के समझ रखा था.
शीर्ष नेतृत्व ने वादा किया है कि किसानों को चार गुना मुआवजा दिया जाएगा, इसके साथ ही रिहेबिलटेशन को कांग्रेस सरकार पूरा करेगी. भूमि अधिग्रहण कानून को केंद्र की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने ही बनाया था और अब हिमाचल में वहीं इस पर अमल करेगी.
सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि बीजेपी ने चुनावों से पहले 2017 में फैक्टर टू के तहत मुआवजा देने की बात कही थी, लेकिन सता में आने पर बीजेपी का रवैया बदल गया. हालात रही कि जब फोरलेन प्रभावित केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिलने के लिए गए तो उनको मिलने से रोकने की कोशिश की गई.
विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने भाजपा लोकसभा के प्रत्याशी रहे बिग्रेडियर खुशाल ठाकुर पर भी आरोप लगाया कि उन्होंने फोरलेन प्रभावितों के मुद्दे को हाईजैक किया. पहले फोरलेन संघर्ष समिति में रहते अपना राजनीतिक कद बढ़ाया और बाद में कुर्सी पाने के लिए फोरलेन संघर्ष समिति के लोगों को छोड़ दिया.
