➤ हिमाचल कैबिनेट के बड़े फैसले, अब पूरे प्रदेश में 24 घंटे खुल सकेंगी दुकानें
➤ कॉलेज प्रोफेसरों की रिटायरमेंट उम्र 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष करने को मंजूरी
➤ मिड डे मील, SMC और PWD मल्टी टास्क वर्करों के वेतन में बढ़ोतरी का फैसला
हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की अहम बैठक शुक्रवार को मुख्यमंत्री Sukhvinder Singh Sukhu की अध्यक्षता में संपन्न हुई। हालांकि पंचायत चुनावों की आचार संहिता लागू होने के कारण बैठक के बाद आधिकारिक प्रेस ब्रीफिंग नहीं की गई, लेकिन सूत्रों के अनुसार कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई है। इन फैसलों का असर शिक्षा, रोजगार, व्यापार, ग्रामीण व्यवस्था और कर्मचारियों से जुड़े हजारों लोगों पर पड़ने वाला है।
कैबिनेट के सबसे बड़े फैसलों में पूरे हिमाचल प्रदेश में दुकानों को 24 घंटे तक खुला रखने की अनुमति शामिल है। सरकार के इस निर्णय को व्यापार और पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। माना जा रहा है कि इससे खासकर शहरी क्षेत्रों और पर्यटन स्थलों में आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी और रोजगार के नए अवसर भी बढ़ेंगे।
शिक्षा क्षेत्र में भी बड़ा फैसला लेते हुए कॉलेज प्रोफेसरों की रिटायरमेंट आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करने को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के 300 स्कूलों में CBSE स्कूलों जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। शिक्षा विभाग में इन स्कूलों के लिए 1500 पद भी भरे जाएंगे, जिससे शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की तैयारी है।
सरकार ने कर्मचारियों और वर्करों को राहत देते हुए कई श्रेणियों के मानदेय और वेतन में वृद्धि को मंजूरी दी। मिड डे मील वर्करों और SMC मल्टी टास्क वर्करों के वेतन में 500 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। वहीं पंचायत चौकीदारों के वेतन में 500 रुपये और सिलाई अध्यापिकाओं के वेतन में 1000 रुपये बढ़ाने को भी मंजूरी मिली है। PWD मल्टी टास्क वर्करों का वेतन 5500 रुपये से बढ़ाकर 6000 रुपये करने का निर्णय भी लिया गया।
कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री द्वारा बजट सत्र में की गई घोषणाओं पर भी मुहर लगी। जिन परिवारों की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से कम होगी, उन्हें 1500 रुपये की सहायता राशि देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके अलावा रिडक्शन ऑफ रॉयल्टी को 7 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत करने के फैसले को भी मंजूरी प्रदान की गई है।
सरकारी विभागों में नई भर्तियों को लेकर भी कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। पुलिस विभाग में 12 क्लर्क पदों को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा ITI संस्थानों में 94 क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर पद और स्वास्थ्य विभाग में 105 सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों की भर्ती को मंजूरी मिली है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में 4 APRO पद भी भरे जाएंगे।
इन फैसलों को सरकार द्वारा प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने, युवाओं को रोजगार देने और कर्मचारियों को राहत पहुंचाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। हालांकि विपक्ष इन फैसलों को पंचायत चुनावों से पहले जनता को साधने की कोशिश के रूप में भी देख सकता है।
