➤ बिजली बोर्ड में रिक्त पद जल्द भरने का ऐलान
➤ अक्टूबर तक पुरानी पेंशन योजना बहाल होगी
➤ चार्जशीट और धरना रोक के आदेश तुरंत वापस
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने मंगलवार को राज्य सचिवालय में बिजली बोर्ड कर्मचारियों, अभियंताओं और पेंशनरों के संयुक्त मोर्चा पदाधिकारियों के साथ बैठक में कई बड़े ऐलान किए। उन्होंने कहा कि बिजली बोर्ड में लंबे समय से खाली पड़े पदों को जल्द भरा जाएगा और अक्तूबर 2025 तक पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर दिया जाएगा। इसके साथ ही बोर्ड में नई भर्ती नीति भी बनाई जाएगी ताकि भविष्य में नियुक्तियों में पारदर्शिता और गति बनी रहे।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने दो यूनियन नेताओं को चार्जशीट करने और धरना-प्रदर्शन पर लगाई गई रोक पर नाराज़गी जताई। उन्होंने इस फैसले को संगठनों के अधिकारों के खिलाफ बताया और तत्काल प्रभाव से चार्जशीट आदेश वापस लेने के निर्देश दिए। सीएम ने स्पष्ट कहा कि सरकार कर्मचारियों की जायज मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी और उनके अधिकारों में कटौती की कोई मंशा नहीं है।
उन्होंने भरोसा दिलाया कि बिजली बोर्ड को वित्तीय रूप से सक्षम बनाने के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे। फील्ड स्टाफ की नई भर्ती, पेंशनरों की लंबित लीव एनकैशमेंट और ग्रेच्युटी का भुगतान, और कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों पर समाधान के लिए एक विशेष कमेटी गठित करने की भी घोषणा की गई। बैठक में ऊर्जा सचिव राकेश कंवर, विशेष सचिव शुभकरण, प्रबंध निदेशक संदीप कुमार सहित संयुक्त मोर्चा के कई पदाधिकारी मौजूद रहे।
