हिमाचल प्रदेश के करीब 4700 जिला परिषद कैडर कर्मचारी कई वर्षों से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे है. कर्मचारी लगभग 20 से 25 वर्षो से ज़िला परिषद् कार्यालयों में सारा सरकारी काम काज देख रहें हैं.
लेकिन अभी तक कर्मचारियों को विभाग में मर्ज नही किया गया है. जिससे वित्तीय नुकसान के साथ भविष्य भी अधर में ही है. कर्मचारियों को न तो किसी तय तारीख पर तनख्वाह मिल रही है और ना ही पद्दोन्नति का लाभ मिल पा रहा है. साथ ही 6 पे कमीशन के लाभ से भी कर्मचारी वंचित ही है.
आज जिला परिषद् कैडर कर्मचारी संघ के बैनर तले सैंकड़ों कर्मचारी विधान सभा पहुंचें और पंचायती राज एवम ग्रामीण विकास मंत्री अनिरूद्ध सिंह से मुलाकात कर समस्याओं को हल करने की मांग की.
मंत्री ने कर्मचारियों को शीघ्र हल करने का आश्वासन दिया. कर्मचारियों ने कहा कि सरकार की योजनाओं को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने में जिला परिषद् कर्मचारियों का अहम योगदान रहता है. बावजूद इसके कर्मचारयो से सौतेला व्यवहार किया जा रहा है.
