जीएसटी काउंसिल बैठक से लौटे उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान

बीते शनिवार को दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की 56वी बैठक हुई. इसमें हिमाचल का पक्ष रखने उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान पहुंचे थे. शिमला लौटने पर हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि हिमाचल की ओर से ENA पर जीएसटी हटाने का अनुरोध किया गया था जिसे जीएसटी काउंसिल ने स्वीकार किया है.

इसके अलावा सेब कॉटन पर 18% जीएसटी को कम करने की भी मांग रखी थी जिस पर वित मंत्री निर्मला सीतारमण पुनर्विचार के निर्देश दिए हैं वहीं इस दौरान उद्योग मंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री से प्रदेश के लिए आर्थिक सहायता की भी मांग रखी. शिमला लौटने पर हर्षवर्धन चौहान ने जातिगत जनगणना और चुनाव को लेकर भाजपा पर निशाना जमकर हमला बोला.

जातिगत जनगणना को लेकर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि CWC की बैठक में जातीय आधार पर जनगणना फ़ैसला लिया गया है और यह देश की जरुरत है. उन्होंने BJP पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा ने तो जातियों में बताकर ही सट्टा पाई है

और बीजेपी की डिविडेंड रूल की पॉलिसी है. हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि समय से जनगणना नहीं हुई. वही हर्षवर्धन चौहान ने महिला आरक्षण को भी शगुफा बताया और कहा कि भाजपा ने महिला आरक्षण के नाम पर महिलाओं के साथ भद्दा मजाक किया है और आने वाले पांच राज्यों के चुनाव परिणाम सब साफ कर देंगे.

वहीं आगामी पांच राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव के बहाने उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने पूर्व भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया. उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव भाजपा की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी. उन्होंने चुनाव आयोग के फ्री बिज़ पर रोक लगाने की फैसला का स्वागत करते हुए पूर्व भाजपा सरकार पर निशाना साधा.

हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि सरकारें 5 साल के लिए चुनी जाती है लेकिन पूर्व जय राम सरकार के तरह उन्होंने 5 साल के कार्यकाल में कुछ नहीं किया और आखिरी साल में चुनाव जीतने के लिए 900 संस्थान खोल डाले 5000 करोड़ की देनदारियां खड़ी कर दी और 8 करोड़ की HRTC की देनदारी भी नहीं चुकाई.