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➤ शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने 7.07 करोड़ की लागत से बनने वाली कड़ीवन–उमलाडवार–गालून सड़क का किया भूमिपूजन
➤ जुब्बल–नावर–कोटखाई क्षेत्र में 500 करोड़ रुपये से सड़कों का निर्माण और मरम्मत कार्य जारी
➤ 2025 में सरकार ने 99 हजार मीट्रिक टन सेब खरीदा, बागवानी विकास के लिए कई योजनाएं प्रगति पर


शिमला। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि जुब्बल–नावर–कोटखाई क्षेत्र में सड़क निर्माण और बागवानी विकास कार्यों में नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने आज उप तहसील टिक्कर के अंतर्गत कड़ीवन–उमलाडवार–गालून सड़क (लंबाई 5.340 किमी) के निर्माण और मरम्मत कार्य का भूमिपूजन किया। यह सड़क नाबार्ड के तहत विधायक प्राथमिकता के आधार पर 7 करोड़ 07 लाख रुपये की लागत से बनाई जा रही है।

मंत्री ने कहा कि यह सड़क नावर क्षेत्र की जनता के लिए आवागमन और आर्थिक गतिविधियों में बड़ा बदलाव लाएगी। उन्होंने स्थानीय लोगों को इस नए विकास कार्य की बधाई दी।

रोहित ठाकुर ने बताया कि वर्तमान कांग्रेस सरकार के तीन वर्षों के कार्यकाल में नावर क्षेत्र में रिकॉर्ड विकास हुआ है। उपमंडल टिक्कर में 100 करोड़ रुपये से सड़क निर्माण और मरम्मत कार्य चल रहे हैं, जबकि पूरे जुब्बल–नावर–कोटखाई क्षेत्र में 500 करोड़ रुपये की परियोजनाएं प्रगति पर हैं — जो हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक हैं।

उन्होंने कहा कि पिछले तीन वर्षों में 147 नई सड़कों की पासिंग की जा चुकी है और वर्ष के अंत तक 150 सड़कों का लक्ष्य पूरा किया जाएगा। उनका संकल्प है कि हर गांव सड़क सुविधा से जुड़े और विकास यात्रा में हर व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित हो।

शिक्षा मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना चरण-4 के तहत 110 करोड़ रुपये जुब्बल–नावर–कोटखाई क्षेत्र के लिए स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 51 करोड़ रुपये उपमंडल टिक्कर की छह सड़कों के लिए हैं।

उन्होंने बताया कि कड़ीवन–घणासीधार सड़क की री-टारिंग 90 लाख रुपये से की जा रही है। वहीं घणासीधार–खादराला सड़क को 9.50 करोड़ रुपये से पक्का किया गया है। इसके अलावा 25 करोड़ रुपये से भवन निर्माण कार्य जारी हैं।

मंत्री ने कहा कि ग्राम पंचायत कुठाड़ी के टूटू पानी में 6.72 करोड़ रुपये की लागत से सेब ग्रेडिंग और पैकिंग हाउस बनाया गया है। यह निर्माण एचपीएमसी के माध्यम से विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित बागवानी विकास योजना के तहत किया गया, जिसमें 1135 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली थी।

रोहित ठाकुर ने बताया कि वर्ष 2025 में सरकार ने मंडी मध्यस्थता योजना के तहत 99 हजार मीट्रिक टन सेब खरीदा, जो पिछले वर्ष की तुलना में दुगुने से अधिक है। मानसून आपदा के बावजूद सरकार ने बागवानों के सेब को बाजारों तक पहुँचाने में सफलता पाई और 24 करोड़ रुपये सड़कों की मरम्मत पर खर्च किए।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार बागवानी, कृषि और ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए निरंतर कार्यरत है।

इस अवसर पर कांग्रेस मंडल के पूर्व अध्यक्ष मोती लाल डेरटा, स्थानीय प्रधान रेवती देवी, कुठाड़ी पंचायत के प्रधान ललित संगरेल, एसडीएम रोहड़ू धर्मेश, बीडीओ रोहड़ू, तहसीलदार टिक्कर सहित अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे।