हिमाचल प्रदेश विधानसभा का विशेष सत्र सात जनवरी यानी कल बुलाया गया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आरक्षण की अवधि बढ़ाने के लिए संसद में पारित बिल के लिए ये सत्र बुलाया गया है। जिसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। जिसको लेकर पुलिस विधानसभा पहुंच चुकी है। राज्यपाल के अविभाषण से ये विशेष सत्र शुरू होगा और दोपहर तक चलेगा।
हिमाचल की आबादी लगभग 70 लाख है इसमें एससी और एसटी वर्ग के लोगों की जनसंख्या 21 लाख के करीब है। इनमें से अनुसूचित जाति की जनसंख्या 17.29 लाख है, जो कुल जनसंख्या का 25.19 फीसद है। जबकि अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 3.92 लाख है, जो कुल जनसंख्या की 5.71 प्रतिशत है। आरक्षण को दस साल तक आगे बढ़ाने के लिए ये सत्र बुलाया गया है। संसद में पहले ही ये आरक्षण पारित हो चुका है।
