दिल्ली सरकार ने पेश किया ‘रोजगार बजट’, 20 लाख नौकरी देने का वादा

दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने शनिवार को वित्त वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया। दिल्ली सरकार ने अपने इस बजट को रोजगार बजट का नाम दिया है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि इस बजट का मकसद आर्थिक कल्याण लाना है। इस लिए हमने अगले पांच सालों में 20 लाख रोजगार देने का लक्ष्य रखा है।

उन्होंने कहा कि पिछले सात सालों में दिल्ली की केजरवाल सरकार ने 1.78 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम किया है। 1.78 लाख सरकारी रोजगार में से 51307 पक्की सरकारी नौकरी, यूनिवर्सिटी में 2500 रोजगार, हॉस्पिटल में 3000 रोजगार, गेस्ट टीचर के रूप में 25 हजार रोजगार, सैनिटेशन एंट सिक्यॉरिटी में 50 हजार रोजगार दिए गए हैं। इससे पहले 9 सालों तक एक भी रोजगार नहीं दिया गया था।

मनीष सिसोदिया ने कहा कि ये हमारे द्वारा पेश किया जा रहा 8वां बजट है। उन्होंने कहा कि साल 2022-23 के लिए दिल्ली का बजट 75 हजार करोड़ का है। ये 2015-15 के 30,940 करोड़ रुपये के बजट का ढाई गुना है। इस बजट में 6154 करोड़ रुपये स्थानीय निकायों के लिए दिए गए हैं। दिल्ली में व्यापारियों के लिए जीरो रेड पॉलिसी लागू है, दिल्ली में कोविड के दौरान बहुत नुकसान हुआ। लेकिन सरकार ने तब भी व्यापारियों की मदद दी। उन्होंने कहा कि ‘2047 तक दिल्ली के लोगों की आय को सिंगापुर के बराबर करने के सपने को पूरा करने के लिए ये बजट पेश कर रहा हूं। ‘दिल्ली की अर्थव्यवस्था कोविड से थोड़ा-थोड़ा उभर रही है। दिल्ली के लोगों की औसत आय में 16.8% की बढ़ोतरी हुई।’

मनीष सिसोदिया ने कहा कि ‘दिल्ली में रिटेल फेस्टीवल लगाएंगे, होल सेल के लिए दिल्ली होल सेल फेस्टिवल लगाएंगे, गांधी नगर मार्केट का नया हब बनेगा, इलैक्ट्रिक सिटी, ग्रीन एनर्जी और दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का भी आयोजन करेंगे। दिल्ली में रोजगार ऑडिट करेंगे। ‘छोटे-छोटे स्थानीय बाजारों को ग्राहकों से जोड़ने के लिए दिल्ली बाजार पोर्टल शुरू करेंगे। गांधीनगर जो एशिया का सबसे बड़ा वस्त्र व्यापार केंद्र हैं उसको दिल्ली गारमेंट हब के रूप में डेवलप करेंगे। नई स्टार्टअप पॉलिसी सरकार लेकर आ रही है और इस नई पॉलिसी के तहत नौकरी मांगने के लिए खड़ी आबादी को नौकरी देने वाली आबादी में बदलना है। उन्होंने कहा कि ‘होलसेल के लिए मैं 250 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखता हूं।’

सिसोदिया ने कहा कि ‘आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक और आम आदमी पॉलीक्लिनिक के लिए 475 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। अब तक 5.49 करोड़ लोगों ने मोहल्ला क्लीनिक में इलाज करवाया है। दिल्ली के स्कूलों में स्कूल क्लीनिक शुरू किए गए, जिससे बच्चों का चेकअप किया जा सके। दिल्ली सरकार दो बड़े कदम उठाने है जा रही है HIMS- दिल्ली के सभी नागरिकों को ईहेल्थ कार्ड उपलब्ध कराया। इससे समय पर और बेहतर इलाज कराने में आसानी होगी इसके लिये 160 करोड़ का प्रावधान इसके अलावा एक निशुल्क हेल्थ हेल्पलाइन शुरू की जाएगी, जिनके पास हेल्थ कार्ड होगा वो इस हेल्पलाइन पर फोन करके पूछ सकता है कि किस बीमारी का कहां इलाज करवाना हेल्थ कार्ड के आधार पर अस्पताल में अपॉइंटमेंट भी दिया जाएगा।