सीएम ने गृह विभाग से की मीटिंग, बढ़ रहे अपराधों पर मांगा ब्यौरा

<p>सीएम जयराम ठाकुर ने प्रदेश में बढ़ रहे नशे के मामलों में दोषियों को पकड़ने की दर में कमी का कारण पूछा है। जयराम ने गृह विभाग के मीटिंग के दौरान&nbsp; कहा कि प्रदेश में ड्रग के मामले प्रदेश के लिए चिंता का विषय है और इसको खत्म करने के लिए एक पुख्ता प्लान बनाने की जरूरत है ताकि इसे जड़ से खत्म किया जा सके।&nbsp; सीएम ने ड्रग और खनन माफिया के खिलाफ भी निर्देश जारी किए है।&nbsp;</p>

<p><strong><span style=”color:#c0392b”>पुलिस की छवि सुधारने की जरूरत </span></strong></p>

<p>जयराम ने कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान हुए रेप और मर्डर मामलों में पुलिस की छवि खराब हुई है। जिसको लेकर अब पुलिस को अपनी इमेज को भी सुधारने की जरूरत है। प्रदेश में नई सरकार आने से जनता की आशाएं बढ़ी है। और इसके लिए पुलिस को लोगों के विश्वास को जीतने के लिए मेहनत करनी होगी।प्रदेश में बढ़ते सड़क हादसों को लेकर सीएम ने कहा कि इसके लिए भी सख्त नियम लागू करने की जरूरत है। साथ ही, उन्होंने इंटरसेप्सन वैन को नेशनल हाइवे पर लाने पर भी बल दिया। इससे हादसों को काफी हद तक रोका जा सकता है।</p>

<p><span style=”color:#c0392b”><strong>महिला सुरक्षा के लिए एप्प</strong></span></p>

<p>महिला सुरक्षा को लेकर सीएम ने कहा कि महिला सुरक्षा सुनिश्चित करवाना प्रदेश सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस अवसर पर सीएम ने बताया कि 27 जनवरी को गुडिया हेल्पलाइन और शक्ति बटन मोबाइल एप्प को लांच किया जाएगा। इस एप्प में शेक-अप सिस्टम होगा। जिससे मोबाइल जरूरत के समय डिसक्नेक्ट नहीं होगा। साथ ही, सीएम ने होशियार सिंह हेल्पलाइन को लांच करने के भी निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि प्रदेश में जल्द पोलीग्राफ टेस्ट शुरू करने को लेकर भी प्रयास किए जा रहे हैं।</p>

<p><span style=”color:#c0392b”><strong>112 नंबर लांच करने वाला बनेगा पहला राज्य</strong></span></p>

<p>सीएम ने कहा कि प्रदेश इमरजेंसी, एबुलेंस, फायर और पुलिस के लिए एक ही टोल फ्री नंबर 112 लांच करने वाला पहला राज्य होगा। केंद्र सरकार ने इस दिशा में राज्यों को दिशा निर्देश जारी कर दिए है।</p>

<p><span style=”color:#c0392b”><strong>टेबलेट मुहैया करने वाला होगा पहला प्रदेश</strong></span></p>

<p>इसके साथ ही हिमाचल पुलिस स्टेशन को रोड एक्सीडेंट डाटा मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत मोबाइल टेबलेट मुहैया करवाने वाला&nbsp; पहला राज्य होगा। और पासपोर्ट वेरिफिकेश्न सिस्टम में प्रदेश दूसरे नंबर पर है।&nbsp; राज्य सरकार ने जल्द ही केंद्र सरकार की स्टुडेंट पुलिस कैडेट स्कीम को लागू किया जाएगा। जिसमें पहले चरण में प्रदेश के प्रत्येक जिले के 5 स्कूलों को मिलाकर कुल 60 स्कूलों&nbsp; को इस स्कीम के तहत कवर किया जाएगा।</p>