हिमाचल प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष और पूर्व भाजपा सांसद वीरेंद्र कश्यप ने अपनी ही सरकार पर बड़े सवाल खड़े किए हैं । वीरेंद्र कश्यप ने कहा कि सरकार ठेकेदारों के माध्यम से बैकडोर भर्तियां कर रही है जिसमें नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।
उन्होंने कहा कि बैकडोर भर्ती करने के बाद सरकार इनके आंदोलन के दवाब में आकर इन्हें नियमित भी कर देती है जोकि संवैधानिक नियमों का उल्लंघन है। भर्तियों में अनुसूचित जाति के लोगों को संख्या के हिसाब से 25 आरक्षण दिया जाना चाहिए जो नहीं मिल रहा है।
वीरेंद्र कश्यप ने कहा कि सरकार जिस माध्यम से भर्ती कर रही है उसमें अनुसुचित जाति को 25 फ़ीसदी का आरक्षण दिया जाए। सरकार संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन ने करे। वीरेंद्र कश्यप ने कहा कि बैंक भी अनुसूचित जाति के बच्चों को उच्चतर शिक्षा के लिए ऋण नहीं दे रहें हैं। पिछले दस सालों के रिकॉर्ड को देखा जाए तो बेहद कम लोन बच्चों को दिया गया है जिसको लेकर भी सरकार को आयोग ने लिखा है।
नालागढ़ के आजाद विधायक का नया नाम 'केएल बिके': मुख्यमंत्री भाजपा को जनता की अदालत…
कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में 21518 सैन्य जवानों को ई-ट्रांसमिटिड पोस्टल बैलेट पेपर भेजे जाएंगे ताकि…
दर्जी के पास ही पड़ा रहेगा जयराम का नया काला कोट, दिन में सपने देखना…
राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने भारतीय कला परिषद् द्वारा शिमला के ऐतिहासिक गेयटी थियेटर में…
कांगड़ा-चंबा संसदीय क्षेत्र तथा धर्मशाला विस उपचुनाव के लिए ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की दूसरी…
मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने आज यहां जानकारी दी कि 85 वर्ष से अधिक…