हिमाचल में पावर प्रोजेक्ट लगाने के लिए तीन लेवल पर देनी पड़ेगी रॉयल्टी, शर्त पूरी न करने वाले प्रोजेक्ट को टेकओवर करेगी सरकार: सीएम

Power projects royalty: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि अब हिमाचल प्रदेश में पावर प्रोजेक्ट्स के लिए तीन स्तरों पर रॉयल्टी देनी होगी। शर्तें पूरी न करने पर सरकार पावर प्रोजेक्ट्स को टेकओवर कर लेगी। उन्होंने भाजपा की पूर्व जयराम सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हिमाचल की प्राकृतिक संपदा का इस्तेमाल करके बाहरी कंपनियां मुनाफा कमा रही हैं, लेकिन प्रदेश को कुछ खास लाभ नहीं मिल रहा। उन्होंने बताया कि जयराम सरकार ने पावर प्रोजेक्ट्स को मात्र 12% रॉयल्टी पर सौंप दिया था, जिससे हिमाचल को भारी आर्थिक नुकसान हुआ। अब सुक्खू सरकार ने इस नीति में बड़ा बदलाव करते हुए तीन स्तरों पर रॉयल्टी की शर्त लगाई है।

सुक्खू ने कहा कि अब पावर प्रोजेक्ट्स को पहले साल 12%, अगले 12 से 30 साल तक 18% और 30 से 40 साल तक 30% रॉयल्टी सरकार को देनी होगी। 40 साल के बाद यह पावर प्रोजेक्ट्स सरकार के स्वामित्व में आ जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि शर्तें पूरी न करने पर सरकार पावर प्रोजेक्ट्स को टेकओवर कर लेगी। उन्होंने कहा, “हिमाचल की जल संपदा बहता हुआ सोना है, जिसका सही इस्तेमाल होना चाहिए, न कि बाहरी कंपनियों द्वारा इसका शोषण।”

उन्होंने एसजेवीएनएल कंपनी का उदाहरण देते हुए कहा कि यह कंपनी आज 67,000 करोड़ की हो चुकी है, और यह सारा पैसा हिमाचल से कमाया गया है। “पहले यह कंपनी मात्र 12% रॉयल्टी पर मुनाफा कमा रही थी, लेकिन अब नए नियम के तहत यह रॉयल्टी बढ़ा दी गई है, ताकि हिमाचल को उसका सही हक मिल सके,” सुक्खू ने कहा। वह हमीरपुर प्रवास के दूसरे दिन पत्राकरों से बातचीत करते हुए बोल रहे थे।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह ने हमीरपुर जिला के प्रवास के दूसरे दिन आज जोल सप्पड़ में डॉ. राधाकृष्णन राजकीय मेडिकल कालेज के सभागार और प्रधानाचार्य आवास की आधारशिला रखी तथा विभिन्न निर्माण कार्यों की समीक्षा की । इस मौके पर उनके साथ हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अध्यक्ष व विधायक रघुवीर बाली सुजानपुर के विधायक कैप्टन रंजीत राणा, विधायक सुरेश कुमार ,मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू ,कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष कुलदीप पठानिया, कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुमन भारती ,कांग्रेस नेता डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे

शानन प्रोजेक्ट पर हिमाचल का दावा
सुक्खू ने कहा कि शानन पावर प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश का हक है, और इसे लेकर उनकी सरकार हर संभव कानूनी कदम उठा रही है। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में शानन प्रोजेक्ट को लेकर अपील दायर की गई है और सरकार इस प्रोजेक्ट को लेकर संघर्ष करेगी। सुक्खू ने कहा, “शानन प्रोजेक्ट हमारा है, और इसे लेकर रहेंगे। यह प्रदेश का अधिकार है।”

हमीरपुर मेडिकल कॉलेज वर्ल्ड क्लास सुविधाओं के साथ होगा तैयार
मुख्यमंत्री सुक्खू ने हमीरपुर में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं के साथ डॉ. राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज तैयार होने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह मेडिकल कॉलेज 31 मार्च 2026 तक कंप्लीट हो जाएगा, और इसमें हिमाचल प्रदेश का पहला कैंसर इंस्टिट्यूट भी शामिल होगा। सुक्खू ने कहा कि उनकी सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस समय हिमाचल में गायनी विभाग में एक नर्स 12 मरीजों की देखभाल कर रही है, जो कि उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि अब नए नियमों के तहत एक नर्स केवल चार मरीजों की देखभाल करेगी। सुक्खू ने मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि जोल सप्पड़ में चल रहे डॉ. राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज को 15 नवंबर तक शिफ्ट कर दिया जाए।

भाजपा पर हमला
सुक्खू ने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि उनकी सरकार केवल दिखावे की राजनीति करती थी। उन्होंने कहा, “जयराम ठाकुर स्टेटमेंट्स पढ़कर बोलते हैं, लेकिन वास्तविकता की जमीनी हकीकत से दूर रहते हैं।” सुक्खू ने कहा कि भाजपा सरकार के दौरान पावर प्रोजेक्ट्स में हिमाचल के हितों की अनदेखी की गई, जिससे प्रदेश को बड़ा नुकसान हुआ।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार के समय धौलासिद्ध प्रोजेक्ट पर हिमाचल की संपदा को लूटने का काम किया गया, लेकिन अब कांग्रेस सरकार प्रदेश के अधिकारों की रक्षा करते हुए नए नीतिगत बदलाव कर रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल की जल संपदा का सही इस्तेमाल न करना हिमाचल के विकास में रुकावट डालने के समान है।

सुक्खू ने कहा कि हिमाचल को केंद्र सरकार से जो 9% जीएसटी की राशि मिलती है, वह हिमाचल का हक है, कोई खैरात नहीं। “यह हिमाचल का अधिकार है, जिसे हम लेकर रहेंगे,” सुक्खू ने कहा।