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हिमाचल कैबिनेट के फैसले: 1100 से अधिक पदों को भरने की मंजूरी, वेतन बढ़ोतरी और नई नीतियों पर मुहर

  • पशु मित्र नीति-2025 को मंजूरी, 1000 मल्टी टास्क वर्कर पदों पर भर्ती होगी

  • कनिष्ठ कार्यालय सहायक (पुस्तकालय) के 100 और अन्य विभागों में 30 पदों को भरने की स्वीकृति

  • रेडियोग्राफर और OT सहायकों का मानदेय बढ़ाकर ₹25,000 किया गया


Himachal Cabinetछ हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में सोमवार को आयोजित की गई, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी। इस दौरान पशुपालन विभाग के लिए पशु मित्र नीति-2025 को मंजूरी दी गई, जिसके अंतर्गत 1000 मल्टी टास्क वर्करों (पशु मित्रों) की भर्ती की जाएगी।

शिक्षा विभाग में कनिष्ठ कार्यालय सहायक (पुस्तकालय) के 100 पद भरे जाएंगे, विशेषकर उन स्कूलों में जहां 300 से अधिक छात्र संख्या है। इसके अलावा राजस्व विभाग में वरिष्ठ सहायक के 10 और कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के 15 पदों को मंजूरी दी गई है।

राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण हमीरपुर, आयुष विभाग और गो-सदनों के लिए भी नियुक्तियों व आर्थिक सहायता को मंजूरी दी गई। चारा अनुदान अब ₹700 से बढ़कर ₹1200 प्रति माह कर दिया गया है।

मंत्रिमंडल ने ऑपरेशन थियेटर सहायकों, रेडियोग्राफरों और एक्स-रे तकनीशियनों का मासिक मानदेय ₹25,000 तक बढ़ाने को स्वीकृति दी। साथ ही, मुख्यमंत्री हरित अंगीकरण योजना के तहत निजी क्षेत्र के CSR योगदान से वृक्षारोपण को बढ़ावा देने का निर्णय हुआ।

तारा देवी मंदिर के समीप का वन क्षेत्र अब हरित क्षेत्र घोषित किया गया है। इसके अतिरिक्त, ई-टैक्सी किराये पर देने के लिए राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत 200–300 वाहनों की योजना को भी स्वीकृति दी गई।

मंत्रिमंडल ने नगर एवं ग्राम नियोजन नियम, 2014 में संशोधन, लोक निर्माण विभाग में डिजाइन विंग का सिविल विंग में विलय, और पशु औषधालय सराहन का नाम बदलकर बागा सराहन करने को भी हरी झंडी दी है।