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हिमाचल में 20 ई-टैक्सियों को मुख्यमंत्री ने दिखाई हरी झंडी


➤ मुख्यमंत्री ने 20 ई-टैक्सियों को दिखाई हरी झंडी
➤ युवाओं को 50% सब्सिडी से स्वरोजगार का मौका
➤ ई-वाहनों और पर्यावरण संरक्षण पर सरकार का जोर



शिमला। राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना (आरजीएसएसवाई) के तहत हिमाचल प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शनिवार को हिमाचल प्रदेश सचिवालय से योजना के अंतर्गत 20 इलेक्ट्रिक टैक्सियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

मुख्यमंत्री ने बताया कि इस योजना में ई-टैक्सी खरीद पर राज्य सरकार युवाओं को 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान कर रही है। अब तक 59 पात्र युवाओं को 4.22 करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं, जबकि 61 अन्य लाभार्थियों को भी जल्द सब्सिडी जारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस पहल से युवाओं को लाभकारी रोजगार के अवसर मिलेंगे और पांच साल तक सुनिश्चित आय प्राप्त होगी। इसके अलावा, दो साल का विस्तार भी योजना में शामिल है।

सुक्खू ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने से जहां राज्य का वित्तीय बोझ कम होगा, वहीं पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणाम साफ दिखाई दे रहे हैं और इसीलिए सरकार नीतियों में पर्यावरण को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने ग्रीन हाइड्रोजन और ई-वाहनों को समय की मांग बताया।

मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार सरकारी क्षेत्र में भी रोजगार के नए अवसर उत्पन्न कर रही है। राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम (एचपीएसईडीसी) को विदेशों में रोजगार दिलाने के लिए लाइसेंस प्राप्त हुआ है। अब निगम विभिन्न देशों के महावाणिज्य दूतावासों के साथ एमओयू साइन करेगा और इच्छुक युवाओं को प्रशिक्षण भी देगा ताकि वे बेहतर वेतन और सुरक्षित कार्य वातावरण प्राप्त कर सकें।

सुक्खू ने कहा कि सरकार ने विभिन्न विभागों में आमूलचूल सुधार किए हैं, जिनसे राज्य की रैंकिंग में उल्लेखनीय सुधार हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल ने देशभर में 21वें स्थान से पांचवें स्थान तक छलांग लगाई है। इसके अलावा, मेडिकल कॉलेजों में एम्स जैसी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में काम चल रहा है।

इस मौके पर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, विधायक संजय अवस्थी, हरीश जनारथा, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (मीडिया) नरेश चौहान, एपीएमसी अध्यक्ष देवानंद वर्मा, मुख्यमंत्री के ओएसडी गोपाल शर्मा, अतिरिक्त मुख्य सचिव आरडी नजीम, सचिव प्रियंका बसु, सूचना एवं जनसंपर्क निदेशक राजीव कुमार, श्रम आयुक्त डॉ. वीरेंद्र शर्मा सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।