➤ धर्मशाला विधानसभा सत्र के दौरान एक लाख पेंशनर करेंगे सरकार का घेराव
➤ मंडी में हुई राज्य स्तरीय बैठक में सरकार की कार्यप्रणाली पर तीखी आलोचना
➤ समिति ने दिया एक सप्ताह का अल्टीमेटम, राष्ट्रपति शासन लगाने की भी चेतावनी
हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति ने राज्य सरकार को सख्त चेतावनी दी है कि यदि उनकी लंबित मांगों को तुरंत पूरा नहीं किया गया, तो धर्मशाला में होने वाले आगामी विधानसभा सत्र के दौरान प्रदेश भर से लगभग एक लाख पेंशनर जुटकर सरकार का घेराव करेंगे।
यह निर्णय मंडी में आयोजित समिति की राज्य स्तरीय बैठक में लिया गया। बैठक विश्वकर्मा मंदिर, मंडी में हुई, जिसकी अध्यक्षता समिति के चेयरमैन सुरेश ठाकुर ने की। बैठक में प्रदेश के अठारह संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और सरकार की लचर प्रणाली की कड़ी आलोचना की।
महिला पेंशनर्स ने भी बैठक में रोष जताया। उन्होंने कहा कि सरकार की उपेक्षा नीतियों ने उन्हें सड़कों पर उतरने को मजबूर कर दिया है।
सुरेश ठाकुर ने बताया कि 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 तक सेवानिवृत्त हुए पेंशनरों की संशोधित ग्रेच्युटी, कम्युटेशन और लीव इनकैशमेंट का भुगतान अब तक नहीं हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले पांच वर्षों से चिकित्सा बिलों का भुगतान लंबित है और 13 प्रतिशत महंगाई राहत तथा 111 महीने का एरियर अब तक जारी नहीं किया गया है।
समिति ने सरकार को एक सप्ताह का समय दिया है। चेतावनी दी गई है कि अगर इस अवधि में सरकार बातचीत नहीं करती, तो राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की जाएगी।
पेंशनरों ने कहा कि वे कोरे आश्वासन से तंग आ चुके हैं। उन्होंने दुख जताया कि उम्र के इस पड़ाव में भी उन्हें अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है।
