मोदी सरकार में हिमाचल में दोगुना रोजगार सृजन, ग्रामीणअर्थव्यवस्था को मिली नई मजबूती

➤ वीबी–जी राम जी योजना से गांवों को मिलेगा विकास का नया मॉडल

➤ हिमाचल को 90:10 फंडिंग पैटर्न से मिलेगा बड़ा लाभ

➤ 125 दिन की रोजगार गारंटी से बदलेगी ग्रामीण तस्वीर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार द्वारा लागू की गई विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) – वीबी–जी राम जी अधिनियम, 2025 को ग्रामीण भारत के लिए एक ऐतिहासिक पहल बताया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा ने शिमला स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रदेश स्तरीय कार्यशाला में कहा कि यह योजना केवल रोजगार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे ग्रामीण विकास, आधारभूत ढांचे और आजीविका से जोड़कर एक स्थायी मॉडल के रूप में तैयार किया गया है।

रेखा वर्मा ने कहा कि आज़ादी के बाद से ग्रामीण रोजगार के लिए कई योजनाएं चलाई गईं, लेकिन समय के साथ उनकी प्रभावशीलता सीमित होती गई। बदलती सामाजिक–आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वीबी–जी राम जी अधिनियम को अधिक व्यावहारिक, पारदर्शी और विकासोन्मुखी बनाया गया है।

उन्होंने बताया कि जहां पहले मनरेगा में 100 दिन की रोजगार गारंटी थी, वहीं अब नई योजना में 125 दिन की कानूनी गारंटी दी गई है। इस योजना के तहत ग्राम सभा स्तर पर विकास प्लान तैयार होगा, जो ब्लॉक और जिला स्तर से होते हुए पीएम गति शक्ति प्लेटफॉर्म से जुड़ेगा। इसी योजना के तहत रोजगार सृजन और गांवों का समग्र विकास सुनिश्चित किया जाएगा।

रेखा वर्मा ने कहा कि यह योजना पूरी तरह डिजिटल और तकनीक आधारित है। इसमें बायोमेट्रिक उपस्थिति, मल्टी–लेवल मॉनिटरिंग, समयबद्ध भुगतान और छह माह में समीक्षा की व्यवस्था शामिल है। यदि समय पर रोजगार या भुगतान नहीं होता, तो मुआवजे का भी प्रावधान किया गया है।

उन्होंने कांग्रेस पर फंडिंग पैटर्न को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों के लिए केंद्र–राज्य अनुपात 90:10 रखा गया है, जबकि अन्य राज्यों में यह 60:40 है। इससे साफ है कि केंद्र सरकार हिमालयी राज्यों के विकास को प्राथमिकता दे रही है।

रेखा वर्मा ने कहा कि यूपीए सरकार के कार्यकाल की तुलना में मोदी सरकार के दौर में ग्रामीण रोजगार, परिसंपत्ति निर्माण और निवेश में कई गुना वृद्धि हुई है। हिमाचल प्रदेश में भी रोजगार सृजन दोगुना हुआ है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है।

उन्होंने बताया कि वीबी–जी राम जी योजना के लिए लगभग ₹1.5 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। यह योजना चार प्रमुख क्षेत्रों—
ग्रामीण आधारभूत ढांचा, जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण आजीविका—पर केंद्रित है।

अंत में रेखा वर्मा ने कहा कि यह योजना किसी राजनीतिक एजेंडे से नहीं, बल्कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखकर बनाई गई है। भाजपा इसे गांव–गांव तक पहुंचाने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाएगी।