➤ राज्यसभा टिकट न मिलने पर आनंद शर्मा की नाराजगी पर बोले चंद्र कुमार
➤ केंद्र पर तंज—PM ने 1500 करोड़ का ऐलान किया, अब तक नहीं मिला पैसा
➤ भांग की नियंत्रित खेती के लिए विधानसभा में लाया जाएगा विधेयक
शिमला। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट को लेकर सियासी हलचल के बीच कांग्रेस के उम्मीदवार अनुराग शर्मा के निर्विरोध चुने जाने का रास्ता लगभग साफ माना जा रहा है। इस बीच राज्यसभा टिकट न मिलने को लेकर वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा की नाराजगी की चर्चाओं पर प्रदेश के कृषि मंत्री प्रो. चंद्र कुमार ने प्रतिक्रिया दी है।
कृषि मंत्री प्रो. चंद्र कुमार ने कहा कि आनंद शर्मा कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और उन्होंने लंबे समय तक पार्टी में कई अहम जिम्मेदारियां निभाई हैं। वे हिमाचल के साथ-साथ राजस्थान से भी राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं। ऐसे में उन्हें हाईकमान के फैसले से नाराज नहीं होना चाहिए।
उन्होंने कहा कि राज्यसभा टिकट तय करते समय कई बार मुख्यमंत्री की राय भी ली जाती है और पार्टी हाईकमान सभी पहलुओं पर विचार करता है। संगठन में सभी नेताओं को समय-समय पर अवसर दिया जाता है। चंद्र कुमार ने कहा कि आनंद शर्मा का कार्यकाल और प्रदर्शन अच्छा रहा है और वे एक प्रभावशाली वक्ता भी हैं।
कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि अनुराग शर्मा युवा नेता हैं और उनके नाम पर मुख्यमंत्री और पार्टी नेतृत्व के बीच चर्चा के बाद फैसला लिया गया है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि आनंद शर्मा को अब तक गांधी परिवार का पूरा समर्थन मिलता रहा है, अगर ऐसा नहीं होता तो उन्हें पहले लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलता।
आपदा राहत पर केंद्र सरकार पर कसा तंज
कृषि मंत्री प्रो. चंद्र कुमार ने आपदा राहत को लेकर केंद्र सरकार पर भी तीखा तंज कसा। उन्होंने कहा कि पिछले साल मुख्यमंत्री के साथ गगल एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर आपदा से हुए नुकसान की पूरी जानकारी दी गई थी।
उन्होंने कहा कि उस समय प्रधानमंत्री ने 1500 करोड़ रुपये की सहायता देने का ऐलान किया था, लेकिन अब तक यह राशि हिमाचल को नहीं मिली है। उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा कि शायद प्रधानमंत्री यह घोषणा भूल गए हैं, इसलिए उन्हें फिर से चिट्ठी लिखनी पड़ेगी।
उन्होंने आगे कहा कि हाल ही में मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मुलाकात की थी। अखबारों में मुलाकात की तस्वीरें भी खूब छपीं, लेकिन तस्वीरें तो अच्छी आती हैं, पैसा नहीं मिलता। अब तक आपदा राहत के लिए कोई धनराशि नहीं आई है।
भांग की नियंत्रित खेती पर नीति तैयार
कृषि मंत्री ने बताया कि हिमाचल सरकार ने भांग की नियंत्रित और वैज्ञानिक खेती को लेकर नीति तैयार कर ली है। इस नीति को लागू करने के लिए जल्द ही विधानसभा में विधेयक लाया जाएगा और इसके लिए केंद्र सरकार से अनुमति भी मांगी गई है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि भांग की खेती को औद्योगिक, औषधीय और शोध आधारित उपयोग को ध्यान में रखते हुए नियंत्रित ढांचे में किया जाएगा। इससे किसानों की आय बढ़ाने के साथ राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।
सरकारी अनुमानों के मुताबिक, यदि यह योजना पूरी तरह लागू होती है तो राज्य के खजाने में हर साल करीब 500 से 2000 करोड़ रुपये तक अतिरिक्त राजस्व आने की संभावना है।
