➤बुद्धिस्ट डेवलपमेंट प्लान से मठों का जीर्णोद्वार होगा
➤केलांग में मल निकासी योजना का शिलान्यास
➤वाइब्रेंट विलेज से मूलभूत सुविधाएं पहुंचेंगी
पराक्रम चंंद, केलांग
हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिलों के पाँच दिवसीय दौरे के अंतिम चरण में केंद्रीय संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू रविवार को केलांग पहुंचे। उन्होंने प्रधानमंत्री जनकल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत केलांग मल निकासी योजना का शिलान्यास किया। इस परियोजना के तहत केलांग और बिलिंग गांव में आधुनिक मल निकासी प्रणाली विकसित की जाएगी, जिससे स्वच्छता और जनस्वास्थ्य की स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार होगा।
केलांग में जनसभा को संबोधित करते हुए किरेन रिजिजू ने कहा कि यह योजना केंद्र सरकार और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से संभव हो रही है। उन्होंने बताया कि लाहुल-स्पीति जैसे दुर्गम क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के सुदृढ़ीकरण की दिशा में यह योजना मील का पत्थर साबित होगी।
उन्होंने कहा कि अपने चार दिवसीय प्रवास में उन्होंने शिमला से कल्पा और केलांग तक कई क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि पूरे देश में लाहुल-स्पीति जिला को अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा सर्वाधिक धनराशि उपलब्ध करवाई गई है।
उन्होंने बताया कि दौरे के दौरान कई प्रमुख गोम्पा और बौद्ध मठों के प्रतिनिधियों ने अपनी समस्याएं उनके समक्ष रखीं। इन समस्याओं के समाधान के लिए उन्होंने बुद्धिस्ट डेवलपमेंट प्लान बनाने और प्राचीन मठों के जीर्णोद्वार के लिए वित्तीय सहायता देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि गोम्पा और मठों द्वारा जो भी आवेदन आएंगे, उन सभी को अनुदान दिया जाएगा।
रिजिजू ने कहा कि जनजातीय जिलों के सौंदर्य और लोगों के आत्मीय स्वागत ने उनकी यात्रा को यादगार बना दिया। उन्होंने अटल टनल के निर्माण को इस क्षेत्र की प्रगति का महत्वपूर्ण कारक बताया। उन्होंने कहा कि विकास की दृष्टि से लाहुल-स्पीति को आगे ले जाना केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी है।
उन्होंने बताया कि एक्सट्रीम बॉर्डर एरिया के लोगों तक सुविधाएं पहुँचाने के लिए वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके तहत सीमांत गांवों में सड़क, स्कूल, बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी।
कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम द्वारा आयोजित जागरूकता शिविर में लाभार्थियों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि निगम ने राज्य सरकार के अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम से समझौता किया है। इस योजना के माध्यम से लोगों को सस्ते लोन उपलब्ध कराकर स्वरोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं। उन्होंने अपील की कि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठाएं।
इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, अल्पसंख्यक मंत्रालय के संयुक्त सचिव राम सिंह, उपायुक्त लाहुल-स्पीति किरण भड़ाना समेत अनेक अधिकारी और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे।
