कैबिनेट का फैसलाः हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा देने को मंजूरी

कैबिनेट बैठक में  लिए गए और भी निर्णयः-

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज शिमला में राज्य सचिवालय में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में तीन मुख्य योजनाओं को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद योजनाओं की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि नए साल के पहले दिन आयोजित की गई पहली कैबिनेट बैठक में प्रदेश हित के लिए तीन मुख्य योजनाओं को मंजूरी दी गई है । जिसमें दिव्यांग बच्चों की पढ़ाई के लिए एक विस्तृत योजना तैयार की गई है जिससे यह बच्चे शिक्षा से वंचित न रहे अपितु स्कूली शिक्षा के साथ ही उच्चतम शिक्षा की ओर भी सरकार इन्हें सुविधाएं मुहैया करवाएगी ।

इसके अलावा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के द्वितीय चरण में सौर उर्जा योजना को मंजूरी दी गई है। जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को अपनी जमीन पर सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाने को सरकार मदद करेगी ।

मुख्यमंत्री ने बताया कि इस योजना से तीन बीघा या अधिक की जमीन पर यदि युवा सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाते हैं तो सरकार सिर्फ प्रोजेक्ट को लगाने के लिए 10 फ़ीसदी सिक्योरिटी मनी लेगी और युवाओं को प्रतिमाह 20 हजार से 1 लाख तक की आय भी सुनिश्चित होगी । इसके अलावा मुख्यमंत्री ने बताया कि कैबिनेट के तीसरे मुख्य निर्णय में प्रदेश के हाटी समुदाय को जनजाति दर्जा देने की अधिसूचना को जारी करने की मंजूरी दी गई है ।

मुख्यमंत्री ने बताया कि हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा देने के लिए केंद्र से लगातार संवाद स्थापित किए गए और केंद्रीय अधिसूचना के बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया। स्पष्टीकरण प्राप्त होने के 10 घंटे के भीतर सरकार ने प्रदेश के हाटी समुदाय को जनजाति का दर्जा देने की अधिसूचना जारी कर दी है। वही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 8 जनवरी से 12 फरवरी तक सरकार के सभी विधायक, चुनाव में रहे प्रत्याशी और मंत्री सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के तहत गांव गांव जाकर सरकार की 1 साल की योजनाओं की जानकारी देंगे और समस्याओं का भी निपटारा करेंगे।