➤ केंद्र सरकार ने हिमाचल के लिए 2006.40 करोड़ की पुनर्निर्माण योजना को दी मंजूरी
➤ जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का जताया आभार
➤ भाजपा नेताओं ने आपदा राहत को बताया देवभूमि के लिए संबल
पराक्रम चंद, शिमला
हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2023 में आई प्राकृतिक आपदाओं—बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने जैसी घटनाओं—से हुए व्यापक नुकसान की भरपाई के लिए भारत सरकार ने 2006.40 करोड़ रुपये की ‘पुनर्प्राप्ति और पुनर्निर्माण योजना’ को स्वीकृति प्रदान की है। इस निर्णय के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार प्रकट किया है।
जेपी नड्डा ने कहा कि यह आर्थिक सहायता देवभूमि हिमाचल के लिए संकट की घड़ी में महत्वपूर्ण संबल है और आपदा पीड़ितों के पुनर्वास एवं राहत में मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस सहायता के जरिए प्रदेश के आवश्यक ढांचागत पुनर्निर्माण, क्षतिग्रस्त इलाकों की मरम्मत और नए आपदा प्रतिरोधी उपायों को लागू करने में मदद मिलेगी।
इस योजना को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने मंजूरी दी है। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 में SDRF (राज्य आपदा राहत कोष) के तहत 28 राज्यों को 20,264.40 करोड़ रुपए और NDRF (राष्ट्रीय आपदा राहत कोष) के तहत 19 राज्यों को 5,160.76 करोड़ रुपए जारी किए हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आपदा प्रतिरोधी भारत (Disaster Resilient India) के विजन को साकार करने के लिए, गृह मंत्रालय देश में आपदा जोखिम न्यूनीकरण (Disaster Risk Reduction) तंत्र को लगातार सशक्त बना रहा है। इससे आपदाओं के दौरान जान-माल की हानि को न्यूनतम करने की दिशा में ठोस पहल की जा रही है।
जेपी नड्डा के साथ-साथ नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल, सुरेश कश्यप, सतपाल सत्ती, अनुराग ठाकुर, प्रो. प्रेम कुमार धूमल और शांता कुमार ने भी इस राहत पैकेज को लेकर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का आभार जताया है।
