➤ 18 अगस्त से 2 सितंबर तक होगा विधानसभा का मानसून सत्र, 12 बैठकें होंगी आयोजित
➤ राज्यपाल के लिए 92 लाख की मर्सिडीज और हिमाचल में दोबारा शुरू होगी लॉटरी योजना
➤ HRTC कार्ड अनिवार्य, बिना पंजीकरण वाली गाड़ियों पर सख्ती, शहरी चुनावों में OBC आरक्षण
पराक्रम चंद, शिमला
हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित चार दिवसीय मैराथन मंत्रिमंडल बैठक के अंतिम दिन कई बड़े फैसले लिए गए। 18 अगस्त से 2 सितंबर 2025 तक 16 दिवसीय हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र आयोजित किया जाएगा, जिसमें कुल 12 बैठकें होंगी। ये बैठकें प्रदेश की मौजूदा परिस्थितियों पर गहन चर्चा और कानून व्यवस्था को लेकर अहम रहेंगी।
बैठक के बाद जानकारी देते हुए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि हिमाचल के राज्यपाल के लिए 92 लाख रुपये की नई मर्सिडीज कार खरीदी जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्तमान वाहन पांच वर्ष पुराना हो चुका है, इसलिए यह निर्णय लिया गया है।
प्रदेश की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए दो दशक पहले बंद की गई लॉटरी योजना को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया गया है। सरकार को इससे 50 से 100 करोड़ रुपये की सालाना आय की उम्मीद है। यह योजना टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से दी जाएगी और पंजाब व अन्य राज्यों की तर्ज पर चलाई जाएगी।
HRTC की बसों में मुफ्त और रियायती सफर करने वाले सभी लोगों को अब 200 रुपये का ‘हिम बस कार्ड’ बनवाना अनिवार्य होगा। लाभार्थियों को पहचान पत्र दिखाकर ही लाभ मिल सकेगा। यह कदम दुरुपयोग रोकने और यात्रा सुविधा को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से लिया गया है।
सरकार ने प्रदेश में बिना पंजीकरण के चल रही करीब 2795 गाड़ियों पर सख्ती का फैसला लिया है। तीन महीने की अवधि में इन्हें 50% जुर्माने के साथ पंजीकरण कराना होगा, अन्यथा कंपाउंड कर स्क्रैप कर दिया जाएगा।
शहरी निकाय चुनावों में अब ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने का भी फैसला लिया गया है, जो प्रदेश की जनसंख्या का 25% हिस्सा हैं। यह निर्णय सामाजिक न्याय और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। इसके अलावा आशा वर्कर्स के 290 पदों को भरने का भी निर्णय लिया गया है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी।
यह पूरा सत्र और कैबिनेट निर्णय राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक दृष्टि से राज्य के लिए अत्यंत अहम साबित होंगे।
