हिमाचल विधानसभा चुनाव में घोषणापत्र जारी करने की माकपा मे पहल कर दी है. इसके बाद कल यानी 4 नवंबर को भाजपा व पांच को कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी होगा. CPIM ने अपने घोषणा पत्र में हिमाचल को पुन: विशेष राज्य का दर्जा दिलाकर विशेष आर्थिक पैकेज को बहाल करना, चंडीगढ़ से राज्य का 7.19 फ़ीसदी हिस्सा लेना, प्रदेश के जंगलों की रक्षा के लिए केंद्र से 1000 करोड रूपये का मुआवजा लेना, बिजली उत्पादन में 10 फ़ीसदी प्रति यूनिट के हिसाब से रॉयल्टी दिलवाना, प्रदेश की नदियों के पानी को संसाधन के रूप में विकसित करने के लिए विशेष ग्रांट लेना, सीमेंट व दूसरे उधोगों पर निर्यात शुल्क लगाना, पर्यटक स्थलों को विकसित करना, हर रोजगार के साथ सामाजिक सुरक्षा को शामिल करने जैसी घोषणाएं की है.
डॉ. ओंकार शाद CPIM के राज्य सचिव ने कहा की हिमाचल में OPS की बहाली, गैर सरकारी कर्मियों को EPF, ESI, मेडिकल व पेंशन की सुविधा दिलवाना, मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन 26000 करवाना, सरकारी विभागों में नियमित भर्तियां, बेरोजगारों को प्रतिमाह तीन हज़ार रूपये बेरोजगारी भत्ता देने, आंगनबाड़ी, आशा वर्कर व मिड डे मिल के लिए स्थायी नीति बनाने सहित कृषि बागबानी, शिक्षा स्वास्थ्य, महिलाओं आदि के लिए काम करने की घोषणा की है. CPIM हिमाचल में 11 सीटों पर जबकि एक सीट पर CPI चुनाव लड़ रही है.
