-
मंडी जिले के लिए अगले वित्त वर्ष में 2155 करोड़ रुपये के मनरेगा शेल्फ स्वीकृत
-
919 लाख रुपये के 154 अतिरिक्त शेल्फ को भी मंजूरी
-
विकास कार्यों को समयबद्ध पूरा करने के लिए विभागों को समन्वय बनाने के निर्देश
Mandi District Financial Plan: विकास कार्यों को समयबद्ध पूरा करने के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारी आपस में समन्वय बनाकर कार्य करें ताकि आम व्यक्ति तक बेहतर सुविधाएं समय पर उपलब्ध करवाई जा सके। यह उद्गार जिला परिषद अध्यक्ष पाल वर्मा ने जिला परिषद सम्मेलन कक्ष में आयोजित मंडी जिला परिषद की त्रैमासिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए व्यक्त किए।
बैठक में मंडी जिले में अगले वित्त वर्ष के लिए मनरेगा योजना के तहत 2155 करोड़ रुपये के शेल्फ अनुमोदित किए गए। इसके अतिरिक्त 919 लाख रुपये के 154 शैल्फ का अनुमोदन भी किया गया।
उन्होंने कहा कि राज्य व केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों एवं योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा पात्र लोग इन योजनाओं एवं कार्यक्रमों का लाभ उठा सकें।
बैठक में विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति एवं प्रभावी कार्यान्वयन को लेकर चर्चा की गई।
बैठक में चालू वित्त वर्ष की आखिरी तिमाही के आय-व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया।
इस अवसर पर जिला परिषद के सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्र में सड़क, पेयजलए स्वास्थ्य, विद्युत तथा अन्य मूलभूत सुविधाएं से संबंधित शिकायतेें प्रस्तुत की तथा क्षेत्र में किए जाने वाले विभिन्न विकास कार्यो की मांग रखी।
बैठक में जिला परिषद उपाध्यक्ष मुकेश चंदेल, जिला परिषद के अन्य सदस्य, जिला पंचायत अधिकारी अंचित डोगरा सहित अन्य विभागों के अधिकारी भी उपस्थित थे ।



