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मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए ठोस कदमों का आह्वान किया
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राज्य में पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर किसानों का पंजीकरण कराने के निर्देश
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प्राकृतिक रूप से उगाए गए गेहूं की खरीद MSP ₹60 प्रति किलो पर शुरू, हाई-एंड साइलो बनाने की योजना
Natural Farming Himachal: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज राज्य में कृषि क्षेत्र के कायाकल्प के लिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया। कृषि विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए समन्वित और ठोस प्रयास करें। उन्होंने कृषि विभाग, JICA और ATMA के अधिकारियों को किसानों के साथ मिलकर उन्हें न केवल प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने, बल्कि प्रमाणन की प्रक्रिया में भी सहायता करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने पंचायत स्तर पर कैंप आयोजित कर किसानों का पंजीकरण कराने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि इस कार्य में हर स्तर पर जवाबदेही तय की जाएगी ताकि व्यावहारिक परिणाम प्राप्त हो सकें। साथ ही APMC (कृषि उत्पाद विपणन समिति) के अध्यक्षों को निर्देश दिया कि वे किसानों को सक्रिय रूप से इस दिशा में प्रेरित करें। सभी APMCs को प्राकृतिक गेहूं, मक्का और हल्दी की खरीद के लिए हाई-एंड साइलो स्थापित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। वर्तमान में प्राकृतिक गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी है और किसानों को ₹60 प्रति किलो की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) दी जा रही है।
मुख्यमंत्री सुक्खू ने बताया कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कृषि विभाग ने तीन मॉडल फार्म विकसित किए हैं— भट्टू (कांगड़ा), भगानी (सिरमौर) और बैरटी-बोच (सोलन)। भविष्य में और भी मॉडल फार्म स्थापित किए जाएंगे।
उन्होंने राज्य में Controlled Atmosphere (CA) स्टोर्स के निर्माण की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि ये स्टोर्स किसानों को उचित दाम दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। राज्य सरकार ने इसके लिए ₹330 करोड़ का बजट निर्धारित किया है और यह कार्य सुंदरनगर (मंडी), अन्नू (जुब्बल), चौपाल, सुंदासू, खड़ापत्थर, डट्नगर, ढली (शिमला), कंदरोरी और सुलह (कांगड़ा), जबली (सोलन) और भवनगर (किन्नौर) में चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने ₹1010 करोड़ के JICA प्रोजेक्ट की भी समीक्षा की, जो हिमाचल के सभी 12 जिलों में लागू है और अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को अधिकतम लाभ पहुंचाया जाए। साथ ही उन्होंने हिमाचल प्रदेश कृषि विपणन बोर्ड के अन्य प्रोजेक्ट्स की प्रगति की जानकारी भी ली।
इस बैठक में कृषि मंत्री प्रो. चंदर कुमार, विधायक चंदर शेखर, कृषि सचिव सी. पॉलराजू, निदेशक कुमुद सिंह और विभिन्न APMC के अध्यक्ष भी उपस्थित रहे।
