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सुरेश ठाकुर ने निष्कासन आदेश को गैरकानूनी करार दिया और कोर्ट से राहत मिलने की जानकारी दी
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प्रदेश कार्यकारिणी के चुनाव 31 मई तक पूरे कराए जाएंगे और पेंशनर्स की मांगों पर आंदोलन का ऐलान किया गया
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पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा जवाब देने की केंद्र सरकार से मांग उठाई
Blog: Shivanshu Shukla
Pensioners Welfare Association Elections: धर्मशाला में पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं जिला कांगड़ा के प्रधान सुरेश ठाकुर ने स्वयंभू नेताओं द्वारा उनके और दस अन्य पदाधिकारियों के निष्कासन को गैरकानूनी और असंवैधानिक करार दिया। उन्होंने कहा कि जिस बैठक में यह निर्णय लिया गया, उसमें प्रदेश के 7 जिलों के अध्यक्षों और पदाधिकारियों ने हिस्सा नहीं लिया था और कार्यकारिणी का कार्यकाल भी 17 मार्च, 2025 को समाप्त हो चुका था। इसलिए ऐसे निर्णय का कोई वैधानिक आधार नहीं है।
सुरेश ठाकुर ने बताया कि इस मुद्दे को रजिस्ट्रार कोआपरेटिव सोसायटी, शिमला में चुनौती दी गई थी और संयुक्त रजिस्ट्रार ने 9 अप्रैल, 2025 से पहले की यथास्थिति बनाए रखने का अंतरिम आदेश पारित किया है। इस आदेश के तहत वह अपनी प्राथमिक सदस्यता और अपने पद पर बने रहेंगे।
उन्होंने पत्रकार वार्ता में यह भी बताया कि प्रदेश कार्यकारिणी के चुनाव सभी से विचार-विमर्श कर 31 मई, 2025 तक पूरे करवा लिए जाएंगे। शिमला जिला के चुनाव के लिए मदन शर्मा, प्रधान शहरी इकाई शिमला, को अधिकृत किया गया है और उन्होंने 10 मई, 2025 को कालीबाड़ी हॉल में चुनाव कराने की अधिसूचना जारी कर दी है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि शिमला जिले का कार्यकाल 12 दिसंबर, 2024 को समाप्त हो चुका था, जबकि स्वयंभू प्रदेश प्रधान अब तक चुनाव कराने में तालमटोल कर रहा था।
सुरेश ठाकुर ने यह ऐलान भी किया कि प्रदेश कार्यकारिणी के चुनाव पूरे होते ही पेंशनर्स की मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाया जाएगा। यदि तय सीमा में सरकार मांगें नहीं मानती है तो धरना, रैली और यहां तक कि विधायकों का घेराव भी किया जाएगा। सरकार को भेजे गए मांग पत्र में 2016 से 2022 तक सेवानिवृत्त कर्मचारियों के संशोधित कम्प्यूटेशन, ग्रेच्युटी, लीव इंकैशमेंट, महंगाई भत्ते के 44 महीने के एरियर की अदायगी और मेडिकल बिलों के लिए विशेष ग्रांट देने जैसी मांगें प्रमुख हैं।
वहीं, उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले में हुए निर्मम हत्याकांड की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए केंद्र सरकार से पाकिस्तान और आतंकियों के खिलाफ ईंट का जवाब पत्थर से देने की मांग की। उन्होंने कहा कि पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन इस संकट की घड़ी में सरकार के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है।
