कोविड के कारण देश मे छोटे बड़े सभी तरह के कारोबारियों और अन्य लोगों को बेरोजगार होना पड़ा है। ऐसे लोगों को फिर से रोजगार और काम धंधा शुरू करने के केंद्र सरकार ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के अंतर्गत 3 लाख करोड़ रुपये की मदद देने की योजना शुरू की है। जिसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में भी प्रभावित लोगों को लोन दिया जा रहा है। इसी के तहत आज शिमला में एसबीआई द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमी ग्राहक संपर्क योजना का केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने शुभारंभ किया जिसमें 40 लोगों नया कारोबार शुरू करने के लिए को लोन की क़िस्त दी गई।
इस मौके पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कोविड में लाखों लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है और कईयों का कारोबार भी बंद हुआ है। जिसे देखते हुए केंद्र सरकार ने ईसीएलजीएस योजना की शुरुआत की है ताकि लोग फिर से अपना कारोबार शुरू कर सकें । इसके लिए केंद्र सरकार ने 3 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया है। जिसमें अब तक 2 करोड़ 65 हजार राशि बिना किसी गारंटी के लोगों को दी जा चुकी है। केंद्र सरकार लगातार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कोविड-19 प्रभावित लोगों के लिए योजनाएं शुरू कर रही है जिसका लोग भी लाभ उठा रहे हैं।
वंही, एसबीआई, हिमाचल जम्मू कश्मीर और लदाख के महाप्रबंधक बिनोद कुमार मिश्रा ने बताया कि केंद्र सरकार की इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम और मुद्रा योजना के अंतर्गत 40 लोगों को अपना नया कारोबार शुरू करने को लेकर लोन देकर लाभ दिया गया। ईसीएलजीएल योजना के अंतर्गत 14 लोगों 3 करोड़ 25 लाख और 26 लोगों को मुद्रा योजना 90 लाख का लोन दिया गया है। 20 फीसदी इसमें सरकार की गारंटी है और अगर डिफॉल्ट होते हैं तो पैसा सरकार बैंक को देगी। जबकि दो लोगों को स्टैंड अप इंडिया के तहत 10-10 लाख दिए गए हैं।
