- फरवरी में एफसीए के 6 मामलों को मिली सैद्धांतिक मंजूरी
- उपायुक्त मंडी ने लंबित 71 मामलों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की
- अधिकारियों को लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के निर्देश दिए गए
FCA Project Approvals: जिला में वन संरक्षण अधिनियम (एफसीए) के अंतर्गत छह परियोजनाओं को फरवरी माह में सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई है। यह जानकारी उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन ने डीआरडीए हॉल में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान दी। उन्होंने बताया कि सुकेत और करसोग वन मंडल में सड़क निर्माण, जल शोधन संयंत्र, लघु पन विद्युत परियोजनाओं समेत विभिन्न विकास कार्यों को स्वीकृति दी गई है।
इन परियोजनाओं में सुकेत खड्ड पर बनने वाली लघु पन विद्युत परियोजना, करसोग शहर और आसपास के गांवों के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और पाइपलाइन बिछाने की परियोजना, अनुसूचित जाति बस्ती कलेहरी के लिए संपर्क मार्ग, और उपमंडलीय भू-संरक्षण अधिकारी कार्यालय भवन निर्माण शामिल हैं। इन स्वीकृतियों के लिए उपायुक्त ने वन विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों का आभार व्यक्त किया।
बैठक में उपायुक्त ने मंडी, सरकाघाट, सुंदरनगर, गोहर, करसोग, बालीचौकी, कोटली और अन्य क्षेत्रों में लंबित एफसीए मामलों की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि परिवेश 1.0 पोर्टल पर 71 और परिवेश 2.0 पर 28 मामले लंबित हैं, जिनका शीघ्र निपटारा आवश्यक है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि जो मामले समय पर जवाब न देने के कारण हट गए हैं, उन्हें दोबारा पोर्टल पर सूचीबद्ध किया जाए।
वन विभाग को सभी उपयोगकर्ता एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित कर मामलों को शीघ्र निपटाने का निर्देश दिया गया। बैठक में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) सिद्धार्थ सरपाल, डीएफओ अंबरीश शर्मा, डीएफओ मंडी बसु डोगर, सुकेत राकेश कटोच, जोगिंद्रनगर कमल भारती, करसोग केवी नेगी और विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
