➤ 30 जून तक सीबीएसई पैटर्न वाले सभी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती पूरी होगी
➤ फतेहपुर में औद्योगिक क्षेत्र के लिए 10 करोड़, स्टेडियम सुधार को 50 लाख का ऐलान
➤ महिलाओं, किसानों और मछुआरों के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने प्रदेश में शिक्षा, उद्योग और जनकल्याण से जुड़े कई बड़े ऐलान किए हैं। कांगड़ा जिले के फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के जखबड़ में आयोजित जनसभा में उन्होंने कहा कि 30 जून तक सीबीएसई पैटर्न वाले सभी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति पूरी कर दी जाएगी, जिससे शिक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलेगी और छात्रों को बेहतर गुणवत्ता वाली पढ़ाई उपलब्ध होगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में पहले ही 151 स्कूलों को सीबीएसई पैटर्न पर लाया जा चुका है और पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम की शुरुआत भी की गई है।
मुख्यमंत्री ने फतेहपुर क्षेत्र के विकास को लेकर भी कई घोषणाएं कीं। उन्होंने औद्योगिक क्षेत्र के निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपये देने का ऐलान किया, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। साथ ही शाहनहर प्रोजेक्ट के प्रमुख अभियंता का कार्यालय, जिसे पहले मंडी स्थानांतरित किया गया था, अब दोबारा फतेहपुर में स्थापित किया जाएगा, जिससे क्षेत्रीय प्रशासनिक सुविधाओं को मजबूती मिलेगी।
इसके अलावा उन्होंने सामाजिक क्षेत्र में भी कई राहतकारी कदम उठाए। महिला मंडलों को 20-20 हजार रुपये की सहायता देने और वजीर राम सिंह स्टेडियम के जीर्णोद्धार के लिए 50 लाख रुपये प्रदान करने की घोषणा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार महिलाओं और युवाओं को सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
आर्थिक और कृषि क्षेत्र में भी सरकार ने अहम फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्राकृतिक रूप से उगाई गई हल्दी को 150 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा जाएगा, जिससे किसानों को बेहतर मूल्य मिलेगा। वहीं जलाशयों में मछली पालन करने वाले किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने और मानसून के दौरान मछली पकड़ने पर प्रतिबंध की अवधि में मछुआरा परिवारों को 3,500 रुपये सम्मान राशि देने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही मछलियों पर रॉयल्टी दर को 15% से घटाकर 1% कर दिया गया है, जिससे इस क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा।
गरीब परिवारों के लिए सरकार ने ‘अपना परिवार-सुखी परिवार योजना’ शुरू की है, जिसके तहत पात्र महिलाओं को 1,500 रुपये प्रति माह पेंशन और 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक छह चरणों में एक लाख से अधिक अति गरीब परिवारों की पहचान की जा चुकी है और सातवां चरण जल्द पूरा होने वाला है।
राजनीतिक मोर्चे पर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस पंचायत चुनाव में अपने उम्मीदवार घोषित नहीं करेगी, क्योंकि यह स्थानीय स्तर के चुनाव हैं और लोगों को स्वतंत्र रूप से भाग लेने का अवसर मिलना चाहिए। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकार ने केवल मुद्दे बनाए, जबकि उनकी सरकार ने जमीन पर विकास कार्य किए हैं। साथ ही हिमकेयर योजना में अनियमितताओं की जांच के आदेश भी दिए गए हैं।
