मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर ने 8वीं क्लास तक हिंदी को अनिवार्य बनाने की खबरों का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि सरकार की इस तरह की कोई योजना नहीं है। ऐसी खबरें आ रही थीं कि नई शिक्षा नीति के मसौदे में हिंदी को 8वीं कक्षा तक अनिवार्य करने की सिफारिश की गई है।
जावडेकर ने ट्वीट करके इस तरह की खबरों को खारिज किया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है, 'नई शिक्षा नीति के लिए गठित कमिटी ने अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट में किसी भी भाषा को अनिवार्य बनाने का सुझाव नहीं दिया है। मीडिया के एक वर्ग द्वारा फैलाई जा रही भ्रामक खबरों की वजह से इस स्पष्टीकरण की जरूरत महसूस की गई।'
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गौरतलब है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2017 का मसौदा तैयार करने के लिए प्रख्यात अंतरिक्ष वैज्ञानिक एवं पद्मविभूषण डॉ. के. कस्तूरीरंजन की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। नई शिक्षा नीति तैयार होने को लेकर एचआरडी मिनिस्ट्री कई बार डेडलाइन दे चुकी है।
इसे वैसे तो पिछले साल ही आना था, लेकिन फिर इस साल 31 मार्च तक की तारीख दी गई। लेकिन इसके बाद फिर से पॉलिसी ड्राफ्ट बना रही कमिटी को और तीन महीने का वक्त दिया गया लेकिन जून तक भी पॉलिसी नहीं आ पाई। उसके बाद 31 दिसंबर, 2018 आखिरी तारीख तय की गई थी।
