शिमला: हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक खत्म हो गई है। स्लम एरिया अमेंडमेंट विधेयक को कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है। अब विधेयक को पास करने के लिए विधानसभा पटल पर रखा जाएगा।
1974 से पहले के 2 विस्वा भूमि में कब्जों वालों को मकान बनाने के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, लेकिन ऐसे लोग इन मकानों को बेच नहीं पाएंगे। दिल्ली में हिमाचल भवन में मीडिया कॉर्डिनेटर रखने की मंजूरी दी गई है। 90 हजार के वेतन पर मीडिया कॉर्डिनेटर रखा जाएगा।
सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 15 फीसदी वृद्धि की घोषणा को भी कैबिनेट में मंजूरी दे दी गई है। माननीयों का DA बढ़ाया गया है साथ ही सरकारी सुविधा न मिलने पर 7500 रुपये तक का कमरा ले सकेंगे।
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