जन जातीय क्षेत्र के विकास के लिए विशेष बैठक, CM ने दिया आश्वासन

<p>जन जातीय क्षेत्रों के विकास के लिए मुख्यमंत्री ने बैठक की। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार जन-जातीय क्षेत्रों के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है ताकि इनका विकास भी प्रदेश के अन्य क्षेत्रों की तरह सुनिश्चित किया जा सके। जन-जातीय क्षेत्रों के सम्पूर्ण विकास के लिए सरकार ने बजट का 9 प्रतिशत उप-योजना के लिए निर्धारित किया है। वित्त वर्ष के दौरान जन-जातीय उप-योजना के तहत 904 करोड़ रुपये योजना और 831 करोड़ रुपये गैर योजना के तहत आवंटित किए गए हैं।</p>

<p>जय राम ठाकुर ने कहा कि जन-जातीय क्षेत्रों में 144.17 करोड़ रुपये भवनों, सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए, 169.37 करोड़ रुपये शिक्षा क्षेत्र, 99.42 करोड़ रुपये स्वास्थ्य क्षेत्र और 59.54 करोड़ रुपये सिंचाई और पेयजल आपूर्ति योजनाओं के लिए निर्धारित किए गए हैं। सरकार द्वारा जन-जातीय क्षेत्रों के लोगों की सुविधा के लिए हेलिकॉप्टर की नियमित उड़ानें भी सुनिश्चित की जा रही हैं।</p>

<p>पिछले साल जन-जातीय क्षेत्रों में हेलिकॉप्टर की 71 उड़ानें सुनिश्चित की गईं, जिससे 2303 लोग लाभान्वित हुए। राज्य सरकार ने 2018-19 में जन-जातीय क्षेत्रों में हेलिकॉप्टर सेवाओं के लिए सब्सिडी प्रदान करने का मामला जन-जातीय कार्य मंत्रायल भारत सरकार से उठाया था। राज्य को इसके लिए 4 करोड़ रुपये सब्सिडी के रूप में प्राप्त हुए। वित्त वर्ष 2019-20 में भी केन्द्र सरकार ने इसके लिए 4 करोड़ रुपये प्रदान किए हैं। &nbsp;</p>

<p>जय राम ठाकुर ने कहा कि वर्ष 2018-19 के दौरान राज्य सरकार की पहल पर जन-जातीय क्षेत्रों में विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों के लिए केन्द्रीय जन-जातीय विकास मंत्रालय से 70 करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त हुई है। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार वर्ष 2017-18 में 10 करोड़ रुपये और 2018-19 में 8.45 करोड़ रुपये प्राप्त करने में सफल रही है। केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को 2019-20 में संविधान के अनुच्छेद-275 (1) के तहत 67 करोड़ रुपये विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में प्रदान किए हैं।</p>

<p>मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार, प्रदेश के जन-जातीय क्षेत्रों में तीन एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय स्वीकृत करवाने में सफल रही है। इन स्कूलों को भरमौर, पांगी और लाहौल में खोला गया है। जन-जातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इन स्कूलों के भवनों के निर्माण के लिए 56 करोड़ रुपये प्रदान किए जाएंगे, जिसमें से अभी तक 33.66 करोड़ रुपये प्राप्त हो चुके हैं।</p>

<p>जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने भरमौर और पांगी जन-जातीय क्षेत्रों के लिए टैली-मेडिसीन सुविधा प्रदान की है। इसके लिए केन्द्र सरकार ने वर्ष 2018-19 में दो करोड़ रुपये विशेष सहायता के रूप में प्रदान किए हैं और इस वर्ष के लिए 1.74 करोड़ रुपये अनुमोदित किए गए हैं। जन-जातीय क्षेत्रों के लोगों की सुविधा के लिए केलांग, काजा और पूह में भी टैली-मेडिसीन सुविधा आरम्भ की जा चुकी है। किन्नौर और स्पीति में जन-जातीय लोगों की सुविधा के लिए रामपुर में 6.79 करोड़ रुपये की लागत से जन-जातीय भवन का निर्माण किया जा रहा है।</p>

<p>जय राम ठाकुर ने जन-जातीय सलाहकार परिषद की बैठक नियमित रूप से आयोजित करने का आश्वासन दिया और कहा कि बैठक में लिए गए निर्णयों के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। जन-जातीय क्षेत्रों में नौतोड़ और एफआरए के मामलों के निवारण के लिए कदम उठाए जाएंगे।</p>