नगर परिषद हमीरपुर पर की प्रापर्टी पर बिना अनुमति के पोस्टर लगा दिए गए हैं. गांधी चौंक पोस्टरस की वजह से खूबसूरती खोता जा रहा है. गांधी चौंक की दीवारों पर ही कई तरह के पोस्टर लगाए गए हैं. रात के अंधेरे में पोस्टर लगाने के इस काम को अंजाम दिया जा रहा है. सुबह …
Continue reading "ग़ांधी चौंक में पोस्टर लगाने पर नगर परिषद लगाएगी जुर्माना"
August 30, 2022पंजाब में एक से अधिक बार विधायक बन चुके पेंशनभोगी नेताओं को भगवंत मान सरकार ने बड़ा झटका दिया है. अब उन्हें अलग-अलग कार्यकाल के लिए मिलने वाली अलग-अलग पेंशन नहीं मिलेगी. पंजाब सरकार ने राज्य में ‘एक विधायक-एक पेंशन’ को लागू कर दिया है. अब से एक विधायक को सिर्फ एक ही पेंशन मिलेगी. …
Continue reading "पंजाब सरकार ने ‘एक विधायक-एक पेंशन’ वाले गजट नोटिफिकेशन को दी मंजूरी"
August 13, 2022हिमाचल प्रदेश विधानसभा में मौजूदा धर्मांतरण रोधी कानून में संशोधन के लिए एक विधेयक को पारित कर दिया. जिसमें मौजूदा कानून में सजा बढ़ाने का और ‘सामूहिक धर्मांतरण’ के उल्लेख का प्रावधान है. अधिनियम धोखाधड़ी, बल, अनुचित प्रभाव, जबरदस्ती, प्रलोभन, शादी या किसी भी कपटपूर्ण तरीके से धर्मांतरण को प्रतिबंधित करता है. हिमाचल प्रदेश धार्मिक …
Continue reading "धर्मांतरण करने वाले को नहीं मिलेगी सरकारी सुविधा, गैर जमानती धाराओं का प्रावधान"
August 13, 2022सिद्धू मुसेवाला के पिता को पाकिस्तान से धमकी मिलने की खबर है. मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मुसेवाला के पिता को पाकिस्तान के एक इंस्टाग्राम अकाउंट से धमकी दी गई है. जिसमें कहा गया है,
July 21, 2022हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक बदलकर 23 जुलाई को रखी गई है. पहले यह बैठक 20 यानी आज होनी थी. जिसको अब 23 जुलाई के लिए टाल दिया गया है. आज ह
July 20, 2022जिला लाहौल स्पिति में प्रशासनिक आदेशों और विभिन्न स्थानों पर लगे सूचनात्मक बोर्डों के बावजूद नदी और नालों के तीव्र प्रवाह में अटखेलियां करने वालों के मामले आये दिन संज्ञान में आ रहे हैं.
June 8, 2022अगर कोई अपराध हो जाए तो पुलिस का क्या धर्म है? आरोपी को पाताल से भी खोज के लाए और उसे जेल में डाले। उसके अपराधों की जांच पड़ताल करे। मजबूत साक्ष्य इकट्ठा करे। साक्षी से बात करे, उसका बयान दर्ज करे।
May 28, 2022सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उसने राजद्रोह कानून के प्रावधानों की फिर से जांच और पुनर्विचार करने का फैसला किया है. दो दिन पहले सरकार ने देश के औपनिवेशिक युग के राजद्रोह कानून का बचाव किया था और सुप्रीम कोर्ट से इसे चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करने के लिए कहा था.
May 9, 2022